बाराको फेटा गाउँपालिका–४ कार्यालय नजिकै पुल र बाटो छेउमा केही फुसका घर देखिन्छन् । बाटोमा गुडिरहने सवारीसाधनका कारण फुसका ती घरलाई धूलोले छप्पकै छोपेको हुन्छ ।

त्यही धूलोमा बिहान–बेलुकी मात्र होइन, दिउँसो पनि केटाकेटीहरू खेलिरहेका हुन्छन् । यहाँ १७ परिवारको बसोबास छ । पुलको ठीक छेवैमा रहेको अर्को बस्तीमा दलित समुदायका १० घरपरिवार बस्छन् ।

फुसको घर बनाएर बसेको जमिन उनीहरूको होइन । ऐलानी जग्गामा बसेका उनीहरूसँग लालपुर्जा नै नभएपछि बस्तीमा बिजुली छैन, खानेपानी छैन । एउटा हातेकलले बस्तीभरिको तिर्खा मेटाउने गरेको छ । 

फेटा गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नम्बर ४ को यस ठाउँका दलित समुदायका मानिस बाँसका सामान बनाएर, मिहिनेत मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । 

दलित समुदायका यी परिवार नागरिकताविहीन छन् । आमाबुबासँग नागरिकता नभएकाले बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता छैन, त्यसैले उनीहरू विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । यहाँका दलित समुदायका कसैसँग पनि नागरिकता, विवाह दर्ता र जन्म दर्ताजस्ता कागजपत्र नहुँदा जता पुगे पनि र जे गर्न खोजे पनि समस्यैसमस्या भोग्नुपरेको छ । यी बस्तीका मानिसले दशकौँदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । 

बस्तीका ६६ वर्षीय उदना मल्ली भन्छन्, “हजुरआमाबुबा र आमाबुबाकै पालामा नागरिकता बनेन । मजदुरी गरेर गरिखाने भएकाले नागरिकता यति जरुरी छ भनेर हामीलाई पहिले कहिल्यै लागेन ।”

पहिला नागरिकता जरुरी नठाने पनि उदना मल्लीले बुझिसकेका छन्– नागरिकता नभई केही हुँदैन । त्यसैले उनी १० वर्षयता नागरिकता बनाउनका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । “हामी सधैँ कमाउने र खाने मान्छे,” उनी भन्छन्, “एक दिन कमाएन भने भोकै पेट सुत्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तैपनि जेनतेन समय निकालेर १० वर्षदेखि नागरिकताका लागि दौडिरहेको छु ।” 

आफूले जानेजति उनले सबैतिर गुहारिसके । “पालिका प्रमुखलाई गुहारेँ तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,” उनी सुनाउँछन्, “ससाना केटाकेटीको जन्मदर्ता, उमेर पुगेकाहरूको नागरिकता बनाउनु छ तर बाटो देखिँदैन । कसैले देखाउँदैन पनि । पालिका अफिसमा जान्छौँ अनि फर्केर आउँछौँ । दिनभर बस्न पनि समस्या छ । कसरी बस्ने कमाउनु परिहाल्यो ।”

शिला मल्ली पनि यस्तै दुःखेसो पोख्छिन् । भन्छिन्, “हामी कसैसँग नागरिकता छैन । पालिका कार्यालयमा गएर आग्रह गर्दा अनेक थरी कागजात माग्छन् तर त्यो कागजात कहाँबाट ल्याउने, कसरी बनाउने कसैले केही बताउँदैन । सधैँ बहाना बनाएर खाली हात फर्काइदिन्छन् ।”

नागरिकता नहुँदा शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, “आफूसँग यस देशको नागरिक भएको प्रमाण नहुँदा न त अस्पतालमा, न त विद्यालयमा नै ठाउँ पाउन सकेका छौँ, न त हामीले जागिरमा अवसर पाएका छौँ ।” 

शिला मल्लीको कुरामा सहमत छन्, उदना मल्ली । उनी भन्छन्,  “नाता प्रमाणित ल्याऊ भन्छन् त्यो लगेपछि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाऊ भन्छन्, त्यहाँ जाँदा घरमा कसैको नागरिकता छैन भने बन्दैन भनेर फर्कादिन्छन् ।” 

नागरिकताविहीन बन्न पुगेका उनीहरूले आश्वासन भने चारैतिरबाट मनग्गे पाउने गरेका छन् । तर, नागरिकता भने अहिलेसम्म बनेको छैन । “नागरिकता नहुँदा हामी अनाथ महसुस गरिरहेका छौँ, अनाथ नै बाँचिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ त्यो पनि आफ्नै देशमा,” उदना मल्ली भन्छन् । 

उदनाको घरमा ५ जना बच्चा छन् । शिक्षित भएनन् भने भोलिका दिनमा तिनले कसरी जागिर पाउँछन् । के गरी जीवनयापन गर्छन् यी प्रश्नले आफूलाई दिनरात सताउने उनी बताउँछन् । “कसले सोचिदिने हाम्रो बारेमा, हाम्रो बालबच्चाको बारेमा,” चिन्तित हुँदै उदना भन्छन्, “महँगी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । एक सय रुपैयाँमा एक किलो चामल पाउन गाह्रो छ । के गरी हामीले आफ्ना छोराछोरी पाल्ने ? व्यवसायको नाममा बाँसका सामान बनाउने र बेच्ने गर्छौँ । त्यो पनि बिहेवारी वा चाडवाडका बेला मात्र बिक्री हुन्छ । यही पाराले त कसरी जीवन चल्छ ।” 

कुनै देशको नागरिकले नागरिकताबिना देशको कुनै पनि अधिकार, सेवासुविधा उपभोग गर्ने अवस्था रहँदैन । “अनि, राज्य जुन समुदायको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको दाबी गर्छ, त्यही समुदायका मानिस आफ्नो देशमा ‘अ’नागरिकको हैसियतमा छन्,” समाजसेवी राजेश कुशवाहा भन्छन् “राज्यले उपलब्ध गराएको सेवासुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुँदा पनि न केन्द्रको सरकारलाई कुनै वास्ता छ न स्थानीय सरकारलाई । सबै बेखबर भई कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।” 

कुशवाहाले नागरिकता दिलाउन पहल नगरेका पनि होइनन् । उनी सुनाउँछन्, “तिनको नागरिकताका लागि पनि पहल गर्दै आएको छु । तर, स्थानीय सरकारले जति चासो राख्नुपर्ने हो, नराखिदिँदा यो समस्याको समाधान निकाल्नै गाह्रो भएको छ ।” 

यी परिवारका बालबालिकालाई सकेसम्म विद्यालयमा भए पनि नाम लेखाइदिने अभियानमा लागे पनि हालसम्म सफलता हात लागेको पनि उनी सुनाउँछन् । 

ममता देवीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । “बच्चाको जन्मदर्ता छैन, खानेपानी छैन, हाम्रा छोराछोरी विद्यालय जान पाएका छैनन्,” उनी भन्छिन्, “विद्यालयमा नाम लेखाउनका लागि जन्मदर्ता चाहिन्छ । जागिर खोज्दा नागरिकता माग्छन् । कहाँबाट दिने ? हाम्रो भविष्य त बिग्रियो नै हाम्रा सन्ततिको भविष्य नबिग्रियोस् भन्ने एउटा मात्र चाहना छ ।”

सामाजिक अभियन्ता बिक्की महतो अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा पहिले दलित समुदायका मानिसले नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेको बताउँछन् । “नागरिकता चाहिन्छ भन्ने सचेतना नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो,” उनी भन्छन्, “तर, समस्याको समाधानका लागि पालिकाबाट हुनुपर्ने सहयोगमा पनि कमी नै भएको छ । अहिलेसम्म पनि पालिकाको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन ।” 

फेटाको यो बस्तीको जस्तै समस्या पर्साको सखुवा परसौनी गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिकालगायत ठाउँमा पनि रहेको सामाजिक अभियन्ता मनोज राम बताउँछन् । 

पालिका तथा वडाका जनप्रतिनिधि भने नागरिकताको सिफारिसको काम सहज नभएको बताउँछन् । अधिकांशको घर नै आफ्नो नहुँदा नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा समस्या आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दलितका नाममा राज्यले धेरै सेवासुविधा र हकअधिकार छुट्याएको छ । तर, उनीहरू ती सबै कुराबाट वर्षौँदेखि टाढा छन् । त्यसको एउटा मात्र कारण हो– उनीहरूसँग नागरिकता नहुनु । तर, राज्यबाट नागरिकता पाउने आशा भने अझै यी बस्तीका मानिसले मारिसकेका छैनन् । उनीहरूलाई लाग्छ एक न एक दिन राज्यले उनीहरूतर्फ हेर्ने छ र उनीहरू पनि यस देशका नागरिक हुन पाउनेछन् ।

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।